डिजिटल सातबारा एका ‘क्लिक’वर! : रामदास जगताप

महाराष्ट्र राज्यातल्या सर्व सातबारांचं डिजिटलायझेशन करून त्याची नक्कल शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल, हा ध्यास प्रशासकीय अधिकारी रामदास जगताप यांनी घेतला. या प्रक्रियेमुळं आता शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याचं काम अत्यंत सुलभ झालं आहे. त्यांचा त्यासाठीचा झगडा आणि मनस्ताप संपला आहे. प्रशासकीय अधिकारी या नात्यानं तलाठी, नागरिक आणि सरकारी इच्छाशक्ती याचा मेळ घालत राज्याच्या पातळीवर एक चांगलं काम उभं राहू शकतं हेच इथं दिसतं.

‘आज रोज लाख ते दीड लाख लोक सातबारा डाऊनलोड करताना दिसतात.’ रामदास जगताप यांना आपण भेटतो, तेव्हा ते ही बातमी देतात. सध्या ते अहमदनगर येथे उपजिल्हाधिकारी या हुद्द्यावर कार्यरत आहेत आणि रोजगार हमी योजनेचे प्रमुख अधिकारी आहेत. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याचं किचकट काम सोपं करण्याचं काम उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी केलं आहे.

सातबारा….

शेतकऱ्याचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. या सातबाऱ्यावर असलेल्या नोंदीनुसार त्या जमिनीची मालकी ठरते. तलाठ्यानं चुकून किंवा जाणीवपूर्वक त्या सातबाऱ्यावर एखादी चुकीची नोंद केली, तर शेतकऱ्याला ती नोंद सुधारण्यासाठी अनेक वर्षं झगडावं लागत असे, अशी आजवरची परिस्थिती होती. शेतकऱ्यांना आपल्याच जमिनीचा सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठ्याकडे खेटे घालावे लागत

असत. सातबारा या उच्चारानंच अनेकांना धास्ती वाटे, अशी परिस्थिती होती. हे काम सोपं करण्याचा ध्यास रामदास जगताप यांनी घेतला. त्यांच्या चिकाटीमुळं आणि कठोर परिश्रमांमुळं आता सातबाऱ्यावरच्या कोट्यवधी चुका तर दुरुस्त झालेल्या आहेतच, पण नागरिक आपल्या सातबाऱ्याची नक्कल सहज नोंदवू शकतात, त्यात त्यांना योग्य असतील ते फेरफार सहज करू शकतात. आज नव्यानं शेती व्यवसायात आलेल्यांना यात फारसं अप्रूप वाटणार नाही, पण त्यांच्या मागच्या पिढ्यांना मात्र याचं मोठं आश्चर्य वाटतं. कारण त्यांनी एका सातबारासाठी काय सोसलं, हे त्यांनाच माहीत! सरकारी यंत्रणा ही शक्यतो कोणत्याही प्रकारच्या बदलांना विरोध करते किंवा विरोध करणं शक्य नसेल असे बदल थंड्या बस्त्यात कसे जातील यासाठी हुशारीनं काम करते.

अशा यंत्रणेत राहून सातबारा आणि फेरफार यांचं

रामदास जगताप आणि त्यांचे कुटुंबीय

डिजिटलायझेशन करण्याचं शिवधनुष्य रामदास जगताप यांनी उचलले. राज्यातल्या संपूर्ण सातबारांचं संगणकीकरण आणि ऑनलाईन प्रक्रिया हा प्रकल्प खूपच क्लिष्ट होता. रामदासजी छोट्या गावात राहत असल्यानं त्यांना या बाबी माहीत होत्या. शिरूर तालुक्यातील जांबूत हे कुकडी नदीशेजारी वसलेलं त्यांचं गाव. त्यांच्या वडिलांची पावणेदोन एकर जमीन होती. तिनं खूप आधार दिला. त्यावरच त्यांच्या दोन भाऊ-दोन बहिणींची शिक्षणं, लग्नकार्य झाली. त्यांची आई अफाट कष्ट करायची. आई-वडिलांच्या पाठबळावर ही भावंडं चांगलं शिक्षण घेऊ शकली. रामदासजींचं प्राथमिक शिक्षण गावाकडंच झालं, तर दहावी त्यांनी नाव्हरे येथील शाळेत उत्तीर्ण केली आणि श्रीगोंद्याला उच्चमाध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर राहुरी कृषी विद्यापीठाअंतर्गत कृषी महाविद्यालय, पुणे येथे असतानाच त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी अभ्यास सुरू केला.

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील रोहा इथं त्यांची पहिली पोस्टिंग तहसीलदार म्हणून झाली. त्यानंतर त्यांची बदली कऱ्हाड येथे व नंतर पंढरपूर इथे तहसीलदार म्हणून झाली. ते सांगतात, तिथल्या मंदिरात एक विलक्षण तेज आहे. पांडुरंगचरणी लीन झालं की समाधान वाटतं.

‘विचार करावा नीट, पाऊल उचलावे धीट; विठु म्हणतो पायाखालीच असते आपुली वीट’. एका वारकऱ्यानं यात म्हटलंय त्याप्रमाणे पंढरपुरात गेल्यावर विठोबा-रखुमाईंच्या दर्शनानं रामदासजींचं असंच काहीसं झालं. त्यानंतर ते पुण्याला गेल्यानंतर त्या काळात जमाबंदी कार्यालयाकडं कोणी महसुली अधिकारी नव्हता. खूपच वेगवेगळे प्रश्नं होते आणि ते सोडवायचे होते. तिथं ‘उपजिल्हाधिकारी कुळकायदा’ म्हणून काम करत असताना येथील सातबारा संगणकीकृत करण्याचं काम करायला सुरुवात केली. यावेळेस त्यात येणाऱ्या अडचणींवर त्यांनी अभ्यास केला. कोणाकडून कसं काम करुन घ्यायचं, काय काय अडचणी येताहेत, हे लक्षात येत होतं; पण राज्य स्तरावर त्या अडचणी सोडवणारं कुणी नाही, हेही रामदासजींना जाणवलं. पुण्याहून बदली होताना ई – फेरफार प्रकल्पात काम करण्याची त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. कोल्हापूर येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना आठवड्यातले तीन दिवस ई फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून काम केलं. तीन दिवस कोल्हापूर आणि तीन दिवस पुण्यात ते काम करायला लागले. तेव्हा त्यांनी सातबाराचं संगणकीकरण, ई फेरफार आणि लोकांच्या सोयीसाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभी करण्याचा अनेक वर्षं रेंगाळलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याचा ध्यास घेतला. काही काळानंतर पूर्णपणे या प्रकल्पावर काम करण्यात सुरुवात केली. साताबारा संगणकीकरणाचं काम सन २००२-२००३ पासून सुरू झालं होतं. पण अनेक अडथळ्यांमुळं दहा-पंधरा वर्षांनंतरही हे काम पूर्ण झालं नव्हतं. ही अडथळ्यांची शर्यतच रामदासजींना यशस्वीपणे पार करायची होती. ते जेव्हा कऱ्हाडला तहसीलदार या पदावर काम करत होते, तेव्हाच हे काम सुरु झालं होतं. त्यावेळी तिथं अद्ययावत तंत्रज्ञान नव्हतं. सातबारा ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकत नव्हता. लोकांचा उपलब्ध सातबारा संगणकीकृत करायचा आणि त्याची प्रिंटआऊट द्यायची, एवढंच त्याचं स्वरुप होतं.

तेव्हा त्यांना आरडीसी डॉ. सुहास दिवसे सरांनी ‘कऱ्हाडमधून हे काम सुरु कर’, असं सांगितलं होतं. सातबारामध्ये जे फेरफार होतील ते अपडेट करायचे, एवढंच काम होतं. त्यावेळी हा सर्व डेटा लोकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी ऑनलाईन कसा करता येईल, हा विचार सुरु होता. त्यासाठी आताच्या अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सध्याचे पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांची डोमेन टीम होती. त्यांनी मार्गदर्शन केलं. सातबारा संगणकीकरण ऑनलाईन करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, याविषयी विचारमंथन केलं. तेव्हा ही प्रक्रिया बरीच किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचं लक्षात आलं. त्याचदरम्यान, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आणला होता. सामान्य लोकांना सातबारा मिळण्यासाठी किती आटापिटा करावा लागतो. कधी सेक्रेटरी भेटेल पण तलाठी भेटणार नाही, असं म्हटलं जायचं. पण एका तलाठ्याकडंही अनेक गावं असायची. कधी मनुष्यबळ अपुरं पडायचं. कारण काहीही असो, थोडक्यात काय तर सामान्य माणसाची ससेहोलपट व्हायची.

त्यानंतर संगणकीकरणाचं युग आलं आणि सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना संगणक शिकण्यासाठी एमएससीआयटी कोर्स आला. त्याचं सर्वांना शिक्षण अपरिहार्य होतं. तेव्हा रामदासजी हे प्रांताधिकारी होते. त्यांनी पुढाकार घेऊन संगणकीकरणाद्वारे महत्त्वाचे निर्णय, निवाडे ऑनलाईन प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली. त्यांनी या कामात स्वत:ला रात्रंदिवस अक्षरश: बुडवून घेतलं. तालुकानिहाय तलाठ्यांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केले. त्या ग्रुपवर तलाठी या कामातल्या अडचणी सांगत असत. त्याला उत्तर देण्याचं काम रामदासजी करत राहत. या प्रकल्पात त्यांना खऱ्या अर्थानं साथ दिली असेल ती राजकारण्यांनी ; सत्तेतल्या आणि विरोधातल्याही! यासोबतच तलाठी संघटना आणि पत्नी सौ. अनिता, कुटुंबिय यांचेही विशेष सहकार्य लाभले. कोट्यवधी सातबारांवर काम करणं हे फारच किचकट काम होतं. त्यात वेळोवेळी तलाठ्यांनी केलेल्या चुका, केलेले बदल, यातून न्यायालयात गेलेले दावे, यातून मार्ग काढत या सातबाऱ्यांचं डिजिटलायझेशन केलं गेलं. आता संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीमध्ये हे सर्व सातबारा साठविलेले आहेत. या ऑनलाईन सुरक्षेत या सातबाऱ्यांमध्ये योग्य ते बदलही केले जातात. आता तर केवळ एका क्लिकवर आपला डिजिटल सातबारा प्रिंट होऊन शेतकऱ्याच्या हातात येतो.

त्यामुळं शेतकऱ्यांचा कितीतरी त्रास कमी झालाय. जमिनीची कोणतीही खरेदी-विक्री असेल, तर फेरफार हा सरकारी दस्तऐवज फार महत्वाचा असतो. या फेरफारमध्ये संबंधित जमिनीच्या मालकीत कसे बदल होत गेले, त्याचा सगळा इतिहासच असतो. या फेरफारचंदेखील संगणकीकरण करण्यात आलं. आता हा फेरफारदेखील शेतकऱ्याना एका क्लिकवर नोंदविता येतो. हा सगळा बदल रामदासजींनी स्वत: घडवला आहे.

सध्या महाराष्ट्रात २.६ कोटी सातबारा आहेत आणि ५ कोटी खातेधारक आहेत. त्यात ९० टक्के शेतकरी आहेत. ५ कोटी खातेधारकांना या सुविधेचा लाभ झाला आहे. तलाठ्यांनीही या प्रक्रियेदरम्यान खूप कष्ट घेतले. आज दररोज दीड ते दोन लाख सातबारा किंवा फेरफार डाऊनलोड केले जातात. आतापर्यंत राज्यभरातील तलाठ्यांचा बराचसा वेळ हा सातबारा आणि फेरफारच्या नकला देण्यातच जात असे. आता या कामातून त्यांना मोकळीक मिळाली असून इतर महत्वाच्या कामांकडं आता ते लक्ष देऊ शकत आहेत. २०१७ ते २२ पर्यंत हे काम रात्रंदिवस सुरु होते.